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केंद्रीय मंत्रिमंडल खाद्य विधेयक पर विचार करेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रविवार शाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार करने का कार्यक्रम तय है। इस विधेयक में देश की करीब आधी आबादी को तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज दिए जाने का प्रावधान है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि बैठक में हालांकि लोकपाल विधेयक पर विचार की सम्भावना कम है। यह अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। मंत्रिमंडल ने 13 दिसम्बर को सहयोगियों में सहमति कायम करने के मकसद से खाद्य विधेयक पर फैसला टाल दिया था।

अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार इस बात से चिंतित हैं कि यदि भोजन का अधिकार कानून लागू किया जाएगा तो 63 हजार करोड़ रुपये की मौजूदा खाद्य रियायत बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। खाद्य विधेयक सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति की प्रिय परियोजना है। यह 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हिस्सा थी।

 

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