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आधे पर हुई कार्रवाई और आधे हैं लटके

रांची ’ हिन्दुस्तान ब्यूरो। दुमका में अब तक दो बार कैबिनेट की बैठक हुई है। मौजूदा सरकार ने गत महीने दुमका में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक को लेकर दो महीने पहले से गहमागहमी थी। एक बार...

आधे पर हुई कार्रवाई और आधे हैं लटके
Fri, 16 Dec 2011 11:42 PM
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रांची ’ हिन्दुस्तान ब्यूरो। दुमका में अब तक दो बार कैबिनेट की बैठक हुई है। मौजूदा सरकार ने गत महीने दुमका में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक को लेकर दो महीने पहले से गहमागहमी थी। एक बार कैबिनेट सदस्यों की खींचतान की वजह से अचानक बैठक स्थगित भी करनी पड़ी थी। दुबारा 4 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पहाडिम्या बटालियन गठन करने समेत 27 निर्णय लिए गए थे। इनमें से ज्यादातर फैसले वित्त से संबंधित थे।

इन पर क्या कार्रवाई हुई, यह दूरगामी प्रभाव दिखेगा। तत्काल क्रियान्वयन करने वाले फैसलों पर काम हुआ है।’ मदरसों को अनुदान : बैठक में 592 मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने संबंधित अहम फैसला लिया गया।

सरकार ने 186 मदरसों और 12 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया। उन्हें अनुदान मिलने लगा, शेष की जांच प्रक्रिया चल रही है।’ पहाडिम्या बटालियन का गठन : अभी तक मामला प्रक्रियाधीन है।’ कृषि विकास परिषद् का गठन : परिषद् का गठन हो चुका है। इससे संबंधित संकल्प निकाल दिया गया है, हालांकि अभी तक परिषद् की एक भी बैठक नहीं हुई है।’ होटल विलास वस्तु काराधन कानून : इस कानून की नियमावली को मंजूरी दी गई थी। राज्य में यह लागू हो गया है।’ प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र : अदालत के हस्तक्षेप की वजह से मामला अटक गया है।

अभी तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया। अब नए सिरे से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई नियमावली भी बनाई जा रही है। ’ बीपीएल परिवारों को 35 किलो चावल : दुमका के बाद रांची कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का निर्देश। यह योजना 14 राज्यों में लागू हुई।

शेष के लिए प्रक्रिया चल रही है।’ सड़कों के निर्माण के लिए राशि : जमशेदपुर-मुसाबनी, पाकुड़-महेशपुर, गिरिडीह बेंगाबाद, गोड्डा-गुइयाजोरी, काठीटांड-गुइयाजोरी आदि की सड़कों के लिए राशि स्वीकृत की गई। निर्माण कार्य के अनुसार राशि विमुक्त की जा रही है। इसके अलावा 36 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई। निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।’ सड़कों के किनारे वृक्षारोपण : सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के लिए 6.06 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई थी। विभाग को पैसा दिया गया। कार्य शुरू हुआ है।

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