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गांवों में विकास पर नजर रखेगी सरकार

रांची ’ हिन्दुस्तान ब्यूरो। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की चल रही कें द्रीय और राज्य संपोषित योजनाओं पर सरकार अब सूक्ष्म नजर रखेगी। बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड के तहत पंचायत सचिवालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इससे पंचायत से संबद्ध जन प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्षेत्र और अधिकार का बोध होगा। पंचायत सचिवालयों में यह योजना रांची जिले से शुरू होगी।

इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर उपायुक्त ने मुख्य सचिव एसके चौधरी की अध्यक्षता वाली हाइपावर कमेटी के पास भेज भी दिया है। इस व्यवस्था से गांवों में चल रहे विकास कार्यो की मॉनिटरिंग में सुविधा होगी। कार्य प्रगति की जानकारी पंचायत सेवक से ली जायेगी। किसी भी तरह की परेशानी होने पर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

अभी कहां-कहां है व्यवस्थाएनआइसी सेंटर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव सभागार और कुछ विभागीय सचिवों के कार्यालय और जिला मुख्यालय। 40 करोड़ होंगे खर्चएक पंचायत में सेट अप तैयार करने में लगभग 4 लाख रुपये खर्च होगे। इस तरह सौ पंचायतों पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे

सभी करेंगे मॉनिटरिंग

मनरेगा, बीआरजीएफ, इंदिरा आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कों की योजनाओं पर सरकार की कितनी राशि खर्च की जा रही है और उसकी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उपायुक्तों के माध्यम से मुखिया और पंचायत सेवक से सीधे बात करेंगे। पीएम और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी लेंगे जायजा केंद्र सरकार द्वारा गांवों के विकास पर खर्च की जा रही राशि का जायजा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी मौके बे मौके पंचायत सचिवालयों से रू ब रू होंगे।

इससे निश्चित तौर पर काम में तेजी आयेगी और राशि सही ढंग से खर्च होगी। हर जिले में दो मोबाइल वीडियो कांफ्रेंसिंग वैन गांवों के विकास के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सिर्फ योजनाएं और राशि दे देना ही सरकार का कार्य नहीं है। योजनाओं को धरातल पर उतारना भी नैतिक जिम्मेवारी है। कार्य स्थल पर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की स्थिति पर नजर रखने के लिए जल्द ही हर जिले में दो मोबाइल वैन के साथ वीडियो कांफेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

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