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निकाय चुनाव के लिए वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू

प्रमुख संवाददाता। लखनऊ प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके प्रस्ताव बनाने का काम सम्बन्धित नगर निगमों और निकायों के अधिकारियों को सौंपा जाने लगा है। प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार को यह भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कम से कम दो महीने का वक्त दे देगा।

राज्य सरकार ने 19 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। राज्य सरकार ने नगर निगमों और निकायों में वार्डो के आरक्षण और मेयर व अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश रविवार को जारी दिए थे।

चूंकि केवल तीन दिन का वक्त जिलाधिकारियों को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया गया है, इसलिए ज्यादातर जिलों में आदेश पहुंचते ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शासन से यहां मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर जिलाधिकारियों ने नगर निगम और निकायों के अफसरों की बैठक बुलाई और उन्हें इस प्रक्रिया को तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में 13 महापौरों, 617 निकाय अध्यक्षों के पदों और 11 हजार 230 सभासदों के वार्डो का आरक्षण किए जाने हैं। राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसम्बर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।

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