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दिल्ली सरकार ने डीडीए से 2,800 एकड़ अतिरिक्त भूमि मांगी

दिल्ली सरकार ने औद्योगिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए मास्टर प्लान, 2021 में भूमि इस्तेमाल में कुछ बदलाव लाने की मांग के अलावा नए उद्योग लगाने के लिए डीडीए से 2,800 एकड़ अतिरिक्त भूमि मांगी है।
   
दिल्ली के मास्टर प्लान को 2007 में लागू किया गया और अगले साल इसमें संशोधन किए जाने की सभावना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कई सिफारिशें भेजकर औद्योगिक संकुलों में भूमि उपयोग पर पाबंदी में ढील देने की मांग की है।
   
शहर में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भूमि का पांच प्रतिशत तक इस्तेमाल करने के लिए मास्टर प्लान में एक प्रावधान का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि शहर के विस्तार में उद्योग लगाने के लिए करीब 2,794 एकड़ अतिरिक्त भूमि दी जानी चाहिए।
   
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार की नयी औद्योगिक नीति के तहत उच्च प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित उद्योग गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है और इसके लिए मास्टर प्लान में कई बदलावों की जरूरत है।
   
दिल्ली सरकार के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, सेवा क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, बैंकिंग, बीमा, कानूनी सेवा, रीयल एस्टेट का योगदान 2010-11 में 2.12 लाख करोड़ रुपये का रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 82.27 प्रतिशत है।
   
सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में एक भवन की उंचाई के लिए 26 मीटर की मौजूदा सीमा हटाने की भी मांग की है और कहा है कि ऐसी पाबंदियों से भूमि की जगह का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

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