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आरटीएस के दायरे में हों बैंकिंग सेवाएं : मोदी

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकिंग सेवाओं को ‘सेवा का अधिकार’ (आरटीएस) कानून के तहत शामिल करने का आग्रह केन्द्र से करते हुए बैंकों में शिकायत निराकरण केन्द्र को भी जरूरी बताया। केसीसी पासबुक के साथ किसानों को एटीएम देने और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए भी सात प्रतिशत व्याज पर लोन देने की मांग की।

शिक्षा लोन मामले में बैंकों को ज्यादा सक्रिय करने के लिए ‘एजुकेशन क्रेडिट गारंटी फंड’ बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए दी जाने वाली राशि का आधा ही अब तक केन्द्र द्वारा दिये जाने का मसला भी उठाया। श्री मोदी शनिवार को कोलकाता में पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बैठक बैंकों से जुड़े मसलों पर विमर्श के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बुलाई गई थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दिन तक अपने यहां लोन के आवेदन रखने के बाद बैंक उसे खारिज कर देतें हैं। आरटीएस के तहत शामिल करने से यह पता चलेगा कि आवदेन कितने दिन तक किस स्तर पर पड़ा रहा।

केन्द्र के साफ निर्देश के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि बैंक सभी किसानों को केसीसी दे पाएंगे। 2010-11 में 15 लाख लक्ष्य का 53 प्रतिशत किसानों को ही केसीसी मिला। इस बार भी लक्ष्य उतना ही है और उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। बिहर में केसीसी का औसत 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना चाहिए।

साथ ही डेयरी, मत्स्य, पॉल्ट्री और कृषि यंत्रिकरण जैसे क्षेत्रों में भी सात प्रतिशत व्याज पर लोन मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के अलोक में सहकारी संस्थाओं के लिए केन्द्र को 595.64 करोड़ रुपये देने थे। राज्य को अब तक 265.06 करोड़ रुपये ही मिले हैं जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से की पूरी राशि दे दी है।

बरौनी थर्मल पावर प्रोजक्ट के लिए विश्व बैंक से लोन दिलाने का मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं होने की जानकारी उन्होंने श्री मुखर्जी को दी। आम आदमी बीमा योजना को राज्य सरकारों को स्थनांतरित करने का अनुरोध किया साथ ही नाबार्ड द्वारा कराये जा रहे सहकारिता बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की धीमी गति की भी चर्चा की।

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