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संसद पहुंचा लोकपाल मसौदा

लोकपाल विधेयक पर बहुप्रतीक्षित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। समिति ने अन्ना हजारे के अनशन तोड़ने के दौरान संसद में पारित प्रस्ताव की तीन प्रमुख मांगों को रिपोर्ट में जोड़ने की कोशिश की है।

इनमें लोकपाल के जरिए लोकायुक्त की नियुक्ति, सभी कार्मिकों को लोकपाल के दायरे में लाने तथा नागरिक अधिकार पत्र की मांग शामिल है। साथ ही लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा देने के राहुल गांधी के सुझाव को समिति ने स्वीकार किया है। न सिर्फ लोकपाल बल्कि लोकायुक्त को भी संवैधानिक दर्जा देने की सिफरिश की गई है।

प्रधानमंत्री को इसके तहत लाने के मुद्दे पर तीन विकल्पों के साथ फैसला संसद पर छोड़ दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को पेश अपनी रिपोर्ट में लोकपाल बिल का मजबूत मसौदा पेश करने का दावा करते हुए कहा कि बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा।

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