पंचायत आधार पर होगी विद्युतीकरण योजना
बिहार सरकार ने केंद्र की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया...
बिहार सरकार ने राजस्व गांव के आधार पर लागू की जा रही केंद्र की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में बिजली मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र के राजस्व गांव की संख्या के आधार पर गांवों के विद्युतीकरण की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना दोषपूर्ण है। सिंगल फेज से गांव में 10 फीसदी आबादी को बिजली देने की योजना विफल रही है। आगामी 12वीं पंचवर्षीय योजना में आरजीजीवीआई को पंचायत स्तर पर लागू करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। 18 हजार करोड़ रुपए का डीपीआर भी तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि बिहार में आबादी में बसावट में एपीएल और बीपीएल का भेद नहीं है। 16 और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर के जलने की शिकायत कई बार केंद्र को की जा चुकी है। यादव ने कहा कि 15 और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी मामले को उठाया है।
कुछ अन्य सदस्यों ने भी प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पावर ग्रिड कंपनी गांवों में जो ट्रांसफार्मर लगाती है। सुबह लगाने के बाद वह शाम को जल जाता है। पावर ग्रिड आरजीजीवीआई योजना की नोडल एजेंसी है, जो ट्रांसफार्मर लगाकर बिहार सरकार को सौंप देती है।