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राज्य सरकार तैयार कर रही नई वन नीति- मोदी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि वन नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 23 वन प्रमंडलों में से 11 में प्राकृतिक वन हैं, जिसके लिए कार्य योजना व प्रबंधन योजना का होना आवश्यक है। केदानाथ पाण्डेय ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा था कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वन आयोग की अनुशंसा के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी वन नीति का निर्माण नहीं किया है?

इसके जवाब में श्री मोदी ने कहा कि नालंदा वन प्रमंडल के अंतर्गत पंत आश्रयणी व राजगीर की प्रबंध योजना स्वीकृत है। कैमूर एवं रोहतास वन प्रमंडल की प्रबंध योजना तैयार कर अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। गया और औरंगाबाद की कार्य योजना की तैयारी अंतिम चरण में है।

नवादा वन प्रमंडल की योजना तैयार करने के लिए फील्ड वर्क प्रगति पर है और अनुमान है कि मार्च 2012 तक कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। मुंगेर वन प्रमंडल की प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए राशि दे दी गई है। वाल्मीकिनगर व्याघ्र योजना जिसके तहत बेतिया वन प्रमंडल 1 एवं 2 है के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार करने का काम प्रगति पर है।

जमुई एवं बांका वन प्रमंडल की कार्य योजना 20110 में समाप्त हो गई। पुन: इन वन प्रमंडलों में कार्य योजना तैयार करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

केदारनाथ पाण्डेय के एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के तहत वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए समुचित संख्या में टाइगर ट्रैकर व वनों की प्रभावी सुरक्षा के लिए गश्ती दल (जिसमें महिलाकर्मी भी शामिल हैं) का गठन कर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

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