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वीसी एवं रजिस्ट्रार के वेतन निकासी पर रोक

विधि संवाददाता पटना। हाईकोर्ट ने बकाए एरियर के एक मामले में चार विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं रजिस्ट्रार के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाते हुए सभी को अगली तारीख पर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। ये विश्वविद्यालय हैं बीएन मंडल विवि मधेपुरा, तिलकामांझी विवि भागलपुर, जयप्रकाश विवि छपरा एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति मिहर कुमार झा की एकल पीठ ने डा. मंजूबाला सिंह समेत 10 रिट याचिकाओं तथा चार अवमानना की अर्जियों पर एकसाथ सुनवाई के बाद गुरुवार को यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने बकाए वेतन के साथ ही अन्य बकाए राशि के भुगतान के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पटना, मगध, एलएन मिथिला, वीर कुंअर सिंह तथा बीआर अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालयों ने बकाए राशि के भुगतान के लिए अपनी ओर से अधियाचना राज्य सरकार को भेज दी है। जबकि बीएन मंडल और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने अपूर्ण अधियाचना भेजी है।

जेपी एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा विवि ने इस बाबत किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पटना विश्वविद्यालय ने कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों के बकाए राशि के भुगतान के लिए एक अरब एक करोड़ अनठावन लाख चौदह हजार सात सौ छियालिस रुपए की मांग राज्य सरकार से की है।

एलएन मिथिला विश्वविद्यालय ने दो अरब चौंतीस करोड़ अस्सी लाख सात हजार रुपया मांगा है। मगध विश्वविद्यालय ने भी दो अरब पैंतालिस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार रुपए की अधियाचना भेजी है। अदालत ने इनके साथ ही वीर कुंअर सिंह तथा बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालयों की ओर से भेजे गए अधियाचनाओं पर अगली तारीख के पूर्व विचार कर राशि आविंटत करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।

मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बरती जा रही लापरवाही पर अपनी नाराजगी जताई। अदालत ने चार विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी एवं वित्त नियंत्रकों को अगले आदेश तक कुलपितयों एवं रिजस्ट्रारों के वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा बीएन. मंडल एवं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपित यदि त्रुटियों को दूर कर सही तरीके से अधियाचना भेज देंगे तो अगली तारीख पर अदालत वेतन निकासी पर लगी रोक को हटाने पर विचार कर सकती है।

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  • Web Title:वीसी एवं रजिस्ट्रार के वेतन निकासी पर रोक