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दो और मंत्रियों पर कानूनी शिकंजा

केंद्र की संप्रग सरकार के एक के बाद एक मंत्रियों पर कानून का शिंकजा कसता जा रहा है। ताजा मामले में केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम और विदेशमंत्री एस. एम. कृष्णा पर तलवार लटकती नजर आ रही है।

चिदंबरम के खिलाफ जहां गुरुवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने 2जी घोटाला मामले में जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी को गवाही देने की इजाजत दी है। वहीं अवैध खनन मामले में कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग को लेकर जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी को मंजूर करते हुए उन्हें इस घोटाले में दोबारा अपनी गवाही देने की अनुमति दे दी। स्वामी को बतौर गवाह अपना बयान दर्ज कराने के लिए 17 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्वामी की अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता शिकायत दाखिल करते समय अतिरिक्त प्रस्तावित आरोपी की पहचान से अवगत नहीं था, बल्कि अब उन्हें इसकी जानकारी हुई है। ऐसे में कानून उन्हें इस बिंदु पर साक्ष्य पेश करने से नहीं रोकता है। अदालत ने कहा कि वह भी तब, जब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का जिक्र कर रखा है।

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