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JNU में छात्रसंघ चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के चुनावों पर 2008 से लगे स्थगन को हटाकर चुनाव कराने की गुरुवार को अनुमति दे दी। शीर्ष न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश का पालन नहीं किए जाने के कारण छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी।
   
चुनावों की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति एके गांगुली की अध्यक्षता वाली पीठ ने छात्रों के चुनाव लड़ने के लिए लिंगदोह समिति की कुछ सिफारिशों में भी छूट दी। पीठ ने छात्रसंघ के चुनाव के लिए उम्र सीमा को 28 साल से बढाकर 30 साल कर दिया और 75 फीसदी उपस्थिति होने की अर्हता को भी खत्म कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कहा कि चुनाव में 5,000 से ज्यादा पर्चे इस्तेमाल नहीं करने की लिंगदोह समिति की सिफारिश जेएनयू छात्र संघ चुनावों में भी जारी रहेगी।
   
उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2008 में इन चुनावों पर रोक लगा दी थी और शीर्ष न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन नहीं करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया।

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