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अपार्टमेंट निर्माण-आवंटन के नियम और कड़े होंगे निर्माण-आवंटन में मनमानी नहीं,

अपार्टमेंट के लिए सक्षम पदाधिकारी से सर्टिफिकेट अनिवार्यइसके बाद ही अपार्टमेंट रहने लायक माना जाएगादंड शुल्क दो हजार की जगह एक लाख रुपएअपार्टमेंट के लिए कोऑपरेटिव भी होगा अनिवार्यविधानसभा में वितरित हुए अपार्टमेंट स्वामित्व व नगर पालिका संशोधन विधेयक पटना (हि.ब्यू.)। राज्य सरकार अपार्टमेंट के नियमों को और कड़ा बनाने जा रही है। बुधवार को विधानसभा में वितरित बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व संशोधन (विधेयक), 2011 में ऐसे ही प्रावधान रखे गए हैं। अब सक्षम पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद ही अपार्टमेंट रहने लायक माना जाएगा और वह संबंधित व्यक्ति को आवंटित होगा। सक्षम पदाधिकारी राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी होंगे। विधानसभा में 2011 व बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 भी वितरित किया गया। निर्धारित मानक से हटकर अपार्टमेंट के निर्माण पर दो हजार रुपए की जगह एक लाख रुपए दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। अपार्टमेंट निर्माण के लिए निर्धारित अवधि तक अपार्टमेंट पर कब्जा नहीं मिलने की स्थिति में बिल्डर पर प्रत्येक महीना विलंब जुर्माना लगेगा और दंड से प्राप्त राशि फ्लैट मालिक को मिलेगी। इससे अपार्टमेंट के निर्माण व आवंटन में मनमानी नहीं चलेगी। इसी तरह का नियम फ्लैट स्वामी पर भी लागू होगा। उन्हें निर्धारित शुल्क समय पर देने होंगे। अपार्टमेंट के लिए कोऑपरेटिव भी अनिवार्य होगी। अपार्टमेंट लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी सदस्यता आवश्यक होगी। यह अपार्टमेंट का प्रबंधन देखेगी। बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) बिल, 2011 पर गुरुवार को विधानसभा में चर्चा होगी। इसमें पहली बार अपार्टमेंट के विभिन्न हिस्सों को परिभाषित किया गया है। इसी आधार पर मानक भी तय किए गए हैं और आला अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। साथ ही बिल्डरों की मनमानी पर ब्रेक लगाई गई है। इन संशोधनों के जरिए राज्य सरकार सक्षम पदाधिकारी को निर्माण के मानक के लिए जवाबदेह बनाने जा रही है। अपार्टमेंट के निर्माण पूरे निर्धारित मानकों पर हुआ है या नहीं इसको लेकर अबतक ठोस नियम नहीं थे। इसका कई स्तर पर लाभ उठाया जाता था। अब सरकार ने इसमें संशोधन के बाद कड़े नियम बना दिये हैं। अब फ्लैटों के निबंधन के लिए भी सक्षम पदाधिकारी का पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य आधार होगा। बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 के तहत मलिन बस्तियों पर कोई कर नहीं लगाने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं नगर पंचायतों का अलग कैडर बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नियुक्ति में आईएएस-बिप्रसे के अधिकारियों की बाध्यता ख्तम करने का भी प्रावधान रखा गया है।

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  • Web Title: अपार्टमेंट निर्माण-आवंटन के नियम और कड़े होंगे निर्माण-आवंटन में मनमानी नहीं,