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नए प्रखण्ड और जिले बनाने पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिला, अनुमंडल और प्रखण्ड बनाने के मामले में सरकार कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सम्यक ढंग से विचार के बाद लेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ इसी काम में उलझ गए तो सारे काम बंद पड़ जाएंगे।

बुधवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रखण्ड, अनुमंडल और जिलों से संबंधित पूरे राज्य की मांगों पर समेकित रूप से विचार कर एक ही बार में निर्णय लिया जाए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति भी गठित की गई है। इसके पहले महाचंद्र प्रसाद सिंह ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाया था कि क्या यह सही है कि बाढ़ को जिला बनाने की घोषणा वर्षो पहले हो चुकी है। इसपर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व की सरकार ने बाढ़ को जिला घोषित किया था, लेकिन बख्तियारपुर के लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया था, इसके बाद वर्ष 2000 में सरकार ने इस निर्णय को रद्द कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की मांग स्वाभाविक है।

बाढ़ मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है और वहां के लोगों की व्यक्तिगत तौर से भी मुझसे अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जब सब जगह का होगा तो बाढ़ की उपेक्षा कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखण्ड और अनुमंडल बनाने की मांगें उठती रहती हैं। इस बारे में उन्होंने अरवल में सेवा यात्रा का प्रसंग भी सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर तेलपा में लोग नारा लगा रहे थे कि तेलपा को प्रखंड बनाओ। कुर्था पहुंचा तो सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर दो-तीन हजार लोग नारा लगाने लगे कि कुर्था को अनुमंडल बनाओ। इसके बाद जब मैं किंजर पहुंचा तो बड़ी शांति थी।

मैंने अपने सहयोगी से पूछा कि यहां कोई नारा नहीं लग रहा, तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई कि किंजर को प्रखण्ड बनाओ। इसपर सदन में जमकर ठहाके लगे। उन्होंने कहा कि शासन चलाने की जिम्मेवारी जिसे मिलती है, उसे यह देखना पड़ता है कि चारों तरफ उत्पात न मचे। मुख्यमंत्री अपनी बात समाप्त कर बैठे ही थे कि प्रतिपक्ष के नेता प्रो.गुलाम गौस ने कहा कि दानापुर को भी पुलिस जिला बनाने की बात हुई थी सरकार से अनुरोध है कि वह इसका भी ध्यान रखे।

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