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ग्रामीण बैंकों के विलय की कवायद

वाराणसी, जितेन्द्र श्रीवास्तव। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की कवायद फिर शुरू हो गयी है। इन बैंकों को संचालित एवं वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों से बातचीत के बाद विलय को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अंतिम निर्णय को आधार मानें तो देश के विभिन्न राज्यों में खुले 82 ग्रामीण बैंकों की जगह अब सिर्फ 46 होंगे।सितम्बर 2005 में जब पहली बार अमल कमीशन (समामिलन) की प्रक्रिया अपनायी गयी थी। उस समय देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। विलय के पश्चात 196 की जगह 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान में हैं।

इसके बावजूद कई ग्रामीण बैंक घाटे में हैं। इन्हें उबारने की हर कोशिश केन्द्र सरकार ने की लेकिन सफलता नहीं मिली। लिहाजा, घाटे में चल रहे ग्रामीण बैंकों को उन बैंकों में शामिल करने की तैयारी की गयी है जिनका कारोबार एवं लाभांश बेहतर है। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि घाटे में चलने वाले ग्रामीण बैंकों को उन ग्रामीण बैंकों में विलय किया जा रहा है जिनकी शाखाएं अधिक हैं। जिन्होंने कारोबार एवं लाभप्रदता की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है।

ग्रामीण बैंकों के विलय के पीछे सरकार का उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। ऐसे चलते हैं ग्रामीण बैंक देश के विभिन्न राज्यों में चलने वाले ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक न सिर्फ संचालित करते हैं बल्कि समय-समय पर वित्तीय एवं अन्य सहयोग देते हैं।

इसके बावजूद यदि कोई ग्रामीण बैंक लगातार घाटे में चलता रहता है तो संचालित करने वाली बैंक हाथ खड़े कर देते हैं। तब केन्द्र सरकार की विवशता होती है कि ऐसे बैंकों को बेहतर कारोबार करने वाले ग्रामीण बैंक में विलय कर दें।

यूपी के ग्रामीण बैंकों पर एक नजर1. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैक एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक का आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में विलय किया जाएगा। 2. प्रथमा ग्रामीण बैंक को सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में विलय की तैयारी।3. बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक को पूर्वाचल ग्रामीण बैंक में मिलाने की तैयारी।4. काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक एवं बड़ाैदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को स्वतंत्र रखा गया है।

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