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561 IPS ने नहीं सौंपा अभी संपत्ति का ब्यौरा

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश देने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय को 152 और अधिकारियों की अचल संपत्ति का रिटर्न मिला है। इस प्रकार अब रिटर्न दाखिल नही करने वाले अधिकारियों की संख्या घटकर 561 हो गयी है जो पिछले महीने 713 थी।

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालने का फैसला करने के बाद वेबसाइट पर कई ऐसे अधिकारियों के नाम भी गलती से आ गये, जो रिटायर हो चुके हैं।

शुरुआत में इस सूची में 864 नाम थे, जिसे नवंबर में संशोधित किया गया और कुल 713 नाम इसमें डाले गये। उसके बाद मंत्रालय को विभिन्न पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली कि उन्होंने संबद्ध राज्य सरकारों को ब्यौरा दे दिया है, लेकिन राज्य सरकारों ने अभी उसे केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास नहीं भेजा है।

सूत्रों ने बताया कि उसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि आईपीएस अधिकारियों का रिटर्न जल्द भेजें। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी को भविष्य में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। राज्यों से कहा गया कि आईपीएस अधिकारियों को अपनी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संबद्ध फार्म भरकर उसे रिपोर्टिंग अधिकारी को सौंपना है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ-साथ आईपीएस अधिकारियों से 2011 की संपत्ति का रिटर्न भी दाखिल करने को कहा गया। संशोधित सूची में अभी भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बृजलाल और बिहार के पुलिस महानिदेशक अभय आनंद के नाम हैं जो 2010 के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंप सके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ खुली बगावत करने वाले अधिकारी संजीव भट्ट का नाम भी सूची में है।

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले सबसे अधिक 84 अधिकारी बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश के 63 अधिकारी ब्यौरा नहीं दे सके हैं। आंध्र प्रदेश के केवल छह आईपीएस अधिकारी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं।

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