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वित्तीय अनुशासन को उठाए गए कई कदम :मोदी

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। नया ट्रेजरी कोड लागू कर दिया गया है। कोषागार निदेशालयों का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा विभागों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठों का गठन हो रहा है। 151 नये ऑडिटरों की बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयाोग को लिखा गया है।विधान परिषद में सोमवार को राजद के नवल किशोर यादव के ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों के कोषागार निदेशालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करा रही है।

रिपोर्ट आने के साथ ही सरकार निदेशालय के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी। पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन राजद सरकार ने इसे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर ऑडिटिंग के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक यहां ऑडिटर का पद ही नहीं था। जो भी अधिकारी थे वह वरीय ऑडिटर वर्ग दो के थे। अब ऑडिटरों के 289 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब डीसी बिल जमा किये बिना नये एसी बिल से पैसा नहीं निकाला जा सकता। योजना मद के 384 करोड़ रुपये के बारे में उन्होंने कहा कि यह पैसा सिविल डिपोजिट में जमा है। यह भी सरकारी खजाना ही है। प्रावधान के अनुसार तीन वर्ष के भीतर इसे संचित निधि में जमा करना है। लिहाजा मार्च 2008 से जो राशि सिविल डिपोजिट में जमा है, उसे संचित निधि में जमा करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है।

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