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रफ्तार की खातिर

दिल्ली में मेट्रो की जब योजना बन रही थी, तब ही मेट्रो और डीटीसी बसों के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात चली थी। फिर, राष्ट्रमंडल खेलों के समय भी इस तरह के कार्ड जारी करने पर विचार किया गया। लगता है, यह योजना अब सचमुच जमीन पर उतरने वाली है। केन्द्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। अब मेट्रो और डीटीसी प्रबंधनों को मिलकर इसके कार्यान्वयन के तरीके तय करने हैं। मेट्रो का जिस तरह एनसीआर के शहरों में भी विस्तार हो रहा है, उसके बाद सभी जगह इस तरह की सुविधा लागू करनी होगी। यह रफ्तार बनाए रखने की जरूरी भी है।

 

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