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FDI पर सरकार के बयान के बाद निर्णय करेगी भाजपा

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विवादास्पद फैसले को रोके जाने की पेशकश पर मुख्य विपक्षी दल ने सोमवार को कहा कि इस बारे में सरकार की ओर से औपचारिक एवं स्पष्ट बयान आने के बाद ही वह संसद में अपने भविष्य के रुख के बारे में निर्णय करेगी।
   
इस मुद्दे सहित विभिन्न मामलों को लेकर हंगामे के कारण 22 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में संसद अभी तक ठप्प है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बताया कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उनसे इस पेशकश के बारे में बात की और कहा कि विपक्ष संसद को चलने दे जिससे वह एफडीआई पर सरकार के रुख के संबंध में सदन में बयान दे सकें।
  
यह पूछे जाने पर कि मुखर्जी ने उनसे इस फैसले को वापस लेने की बात कही या सिर्फ फिलहाल रोके जाने का भरोसा दिलाया, सुषमा ने कहा कि वित्त मंत्री ने इस मामले में विस्तार से बात नहीं की और यही कहा कि वह सदन में सरकार के रुख को स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रणब दा से कहा कि चूंकि उन्होंने पिछली सर्वदलीय बैठक में कहा था कि वह प्रधानमंत्री से बात करके दोबारा लौटेंगे, इसलिए बुधवार, सात दिसंबर की सुबह उन्हें ऐसी ही बैठक बुलाकर सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए।
   
बाद में सुषमा ने संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल से भी बात की और सर्वदलीय बैठक बुलाने पर जोर डाला। इस सवाल पर कि सरकार ने नीति में बदलाव करने का समय दिए जाने के नाम पर केवल इस निर्णय को वापस लेने की बजाए फिलहाल सिर्फ रोके जाने की बात कही तो भाजपा का क्या रूख होगा, विपक्ष की नेता ने कहा कि उनका दल एफडीआई के अपने रुख पर तय है। लेकिन अंतिम निर्णय करने से पहले वह ये देखना चाहेगा कि बुधवार को संप्रग शासन की ओर से क्या पेशकश आती है।

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