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दीदी ने दिखाया दम, दिल्ली बेदम

प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर विवादित फैसला फिलहाल टाल दिया है। आम राय बनाने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले की घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को की, जबकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इस की आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते संसद में कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।

कोलकाता में ममता ने कहा, ‘मैंने आज (शनिवार को) दो बार प्रणब मुखर्जी से बातचीत की। मैने उन्हें बता दिया है कि हम एफडीआई पर अपने रुख पर कायम हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए एफडीआई का मुद्दा गंभीर है। हम किसानों के प्रति चिंतित हैं। मुखर्जी ने मुङो बताया है कि जब तक इस फैसले पर आम सहमति नहीं बनती सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल देगी।’ उन्होंने कहा कि मुखर्जी संसद में बुधवार को इस फैसले की घोषणा करेंगे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि जब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक वाणिज्य मंत्रलय अधिसूचना जारी नहीं करेगा।

सुधारों को झटका! इस घटनाक्रम को सुधारों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्योग जगत पहले ही फैसले पर हो रहे विलंब पर चिंता जता चुका है। इसके अलावा विपक्षी दल भी फैसले वापस कराने के लिए दबाव बनाएंगे।

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