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इस बार चूके तो खो देंगे बड़ा मौका

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि रिटेल मल्टीब्रांड में सरकार का फैसला सही है। अगर, इस बार चूक गए तो हम खुदरा क्षेत्र में विकास का एक बड़ा मौका खो देंगे। उन्होंने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए एफडीआई का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए, ताकि जो राज्य इसे लागू करना चाहता है, उसे न रोका जाए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और डीएमके का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार सभी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। उम्मीद है जल्द इस मसले का हल तलाश लिया जाएगा।

शुक्रवार को ‘हिन्दुस्तान टाइम्स समिट’ को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह अपने यहां एफडीआई की  इजाजत दे या न दे। मगर, इसका विरोध करने वालों को दूसरे प्रदेशों की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए। उनका इशारा तृणमूल और डीएमके की तरफ था। विपक्ष के अलावा यूपीए के दोनों घटलदल एफडीआई पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कई राज्य सरकार रिटेल मल्टीब्रांड में एफडीआई को मंजूरी देने के पक्ष में हैं। उनके पास ऐसा करने का विकल्प होना चाहिए।
एफडीआई लागू करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वे सभी सुविधाएं जैसे लाइसेंस और भूमि आदि राज्य सरकारों को मुहैया करानी है। पार्टियों को दलगत हितों से ऊपर उठना चाहिए।

दुनिया के अनुभवों से यह पता चला है कि एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला वाले खुदरा कारोबार से फसलों की बर्बादी में कमी आई है। एटमी डील की तरह एफडीआई के मुद्दे पर भी सरकार द्वारा संसद में मतदान का जोखिम उठाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा ‘हम राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। यदि हम संसद  में चर्चा के शब्दों पर किसी तरह की सहमति पर पहुंचने में सफल रहें, तो मसला सुलझ सकता है।’

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