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चंदौलिया की जमानत पर हाईकोर्ट की रोक

हाईकोर्ट ने मीडिया में छपी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए टूजी घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव रहे आर. चंदौलिया की जमानत पर रोक लगा दी है। साथ ही, विशेष कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि तिहाड़ से चंदौलिया की रिहाई नहीं हुई है तो इसे रोक दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को दिया है, लेकिन चंदौलिया को गुरुवार की शाम को ही जेल से रिहा कर दिया गया था।

हाईकोर्ट के इस आदेश से राजा और पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जस्टिस वी.के. शाली ने चंदौलिया और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 7 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है।

अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष कोर्ट द्वारा चंदौलिया को जमानत देने से बेहुरा की जमानत का मामला प्रभावित होगा जिस पर फैसला सुरक्षित है।

जस्टिस शाली ने कहा कि वह जमानत के आदेश की वैधता, औचित्य और सत्यता पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों पर गौर करने से यह सवाल उठता है कि क्या जमानत देने का आदेश न्यायसंगत है या मनमाना और अतार्किक है।

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