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धन के लिए केन्द्र की शर्ते मानते हैं राज्य :

पटना (हि.ब्यू.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में धन की आवश्यकता के कारण राज्य सरकारें केन्द्र की शर्तो को मानने को मजबूर हैं। भले ही इससे कोई लाभ ना हो। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने नई तालीम पर ए.एन.सिन्हा इंस्टीटय़ूट में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन सत्र में कहा कि केन्द्र सरकार को उच्च शिक्षा पर ही ध्यान देना चाहिए लेकिन अब तो वह माध्यमिक शिक्षा में भी हस्तक्षेप कर रही है।

इससे राज्यों में दो तरह की दो तरह की शिक्षा व्यवस्था कायम हो जायेगी। केन्द्र हरेक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खोलने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र राज्यों की जरूरत की अनदेखी करके अपनी योजनाएं मानने को बाध्य करता है।

अगर राज्य विरोध करें तो उन्हें राशि नहीं मिलेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पैसा तो चाहिए। हालांकि शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होने वाली राशि को केन्द्र बगैर कोई शर्त थोपे ही राज्यों को उपलब्ध करा दे तो अधिक काम होता।

केन्द्र सरकार प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल बनाने पर जितनी राशि खर्च करेगी, उतनी राशि में तो चार-चार हाई स्कूल खुल जायेंगे। इसलिए राज्य सरकार इस कोशिश का लगातार विरोध कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री पी.के.शाही ने कहा कि अध्ययन के साथ व्यावसायिक शिक्षा का समन्वय ही नई तालीम है।

महात्मा गांधी ने आजादी के पहले ही इसका प्रयोग किया लेकिन वर्ष 1959 के बाद यह प्रणाली खत्म होती चली गयी। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीटय़ूट के अध्यक्ष डॉ.एस.पी.प्रभात ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में नई तालीम का मॉडल विकसित करने के लिए राज्य सरकार को सहयोग किया जायेगा।

ए.एन.सिन्हा इंस्टीटय़ूट के निदेशक डॉ.डी.एम.दिवाकर कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, विषमता और निराश छात्रों की खुदकुशी ने शिक्षा के स्वरूप पर विचार करने को बाध्य कर दिया है। धन्वयाद ज्ञापन मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने किया।

बुनियादी तालीम के मुख्य सिद्धांत- पूरी शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए- विद्यार्थी अपने हाथों से कोई ना कोई उद्योग-धंधा करें- तालीम प्रांतीय भाषा में दी जाए- सांप्रदायिक और धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं- विद्यार्थी को दूसरी भाषाओं का ज्ञानं

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