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सीसीएल के प्रदर्शन से कोयला मंत्री खफा

रांची ’ संवाददाता। केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल सहित लक्ष्य नहीं पाने वाली कोयला कंपनियों से खफा हैं। गुरुवार को उन्होंने सीसीएल की समीक्षा की। कहा कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए बात करने आये हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

इससे पहले शुक्रवार को इससे संबंधित मुद्दों पर अफसरों से बात करेंगे। वह गुरुवार को प्रेस से बात कर रहे थे। मौके पर सीएमडी आरके साहा, एके सिंह, सीवीओ विस्मिता तेज भी मौजूद थीं।

मैनपावर बढ़ाकर उत्पाद होगा : मंत्री ने कहा कि देश में कोयले की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे लिए कोयले की आपूर्ति को पूरा करना संभव नहीं है। नये पावर प्लांट जरूरत की पूर्ति आयात कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिग के बजाये मैनपावर बढ़ाकर इसमें तेजी लाई जायेगी।

रद्द कोल ब्लॉक आवंटन नहीं : श्री जायसवाल ने कहा कि रद्द कोल ब्लॉक का आवंटन नहीं होगा। झारखंड सरकार और एनटीपीसी ने कहा है कि समस्या की वजह से खनन शुरू नहीं किया जा सका है। ऐसे में रद्द आदेश की पुनर्समीक्षा की जाए। सरकारी कंपनी के आवंटित ब्लॉक की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। निर्णय के मुताबिक आगे निर्णय होगा।

दो-दो आवास : बीसीसीएल में झरिया के विस्थापितों को दो-दो आवास दिया जायेगा। भविष्य में घर बड़े बनाये जायेंगे। मंत्रालय ने दस हजार करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है। अब राज्य सरकार को इसमें तेजी से काम करना चाहिये।

रेड से एतराज नहीं हो : मंत्री ने कहा कि घपले-भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सीबीआइ रेड होती है। इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। समय-समय पर लिंकेज की कंपनियों का टीम निरीक्षण करती है। उसके बाद कोयले की आपूर्ति की जाती है। बीसीसीएल ने नन कोर सेक्टर को कोयला देना पूरी तरह बंद कर दिया है। कोल इंडिया में घपले की शिकायत आने पर सीबीआइ से जांच तक कराई जायेगी।

आधुनिकीकरण की छूट : मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों को खदानों में आधुनिक मशीन लगाने की पूरी तरह छूट दी गई है। खुली खदानों में इससे ही काम हो रहा है।

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