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बीआरडी प्राचार्य के तबादले पर लगी रोक हटी

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आर.के.सिंह के तबादला आदेश पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है। प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई को प्रो.सिंह का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया था। उनकी जगह प्रो.के.पी.कुशवाहा को प्राचार्य बनाया गया था। लेकिन 28 जुलाई को हाईकोर्ट में जस्टिस विनीत शरण और रणजीत सिह की बेंच ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी और प्रो.कुशवाहा को हटना पड़ा। पाँच अगस्त से प्रो.सिंह स्टे के आधार पर बीआरडी प्राचार्य के रूप में काम कर थे। गुरुवार को उनका स्टे खारिज होने के बाद एक बार फिर प्रो.कुशवाहा को प्राचार्य बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
 
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर पिछले छह महीने से गोरखपुर से लखनऊ तक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। प्रो.आर.के.सिंह के खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई संगठनों के आंदोलन के बीच चिकित्सा-शिक्षा मंत्री लालजी वर्मा ने 14 जुलाई को गोरखपुर आकर प्राचार्य बदलने का एलान किया था। 14 जुलाई की आधी रात प्रो.कुशवाहा ने प्राचार्य दफ्तर से काम शुरू कर दिया, लेकिन प्रो.सिंह ने उन्हें चार्ज नहीं दिया। प्रो.कुशवाहा ने इस बारे में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को फैक्स भेजकर सूचित किया और अंतत: 15 जुलाई को महानिदेशालय ने प्रो.कुशवाहा को एकतरफा चार्ज दिला दिया। उधर, प्रो.सिंह अपने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए। 28 जुलाई को उन्हें स्टे मिल गया।

स्टे के आधार पर प्रो.सिंह दो अगस्त को बीआरडी आ गए। वह अपने दफ्तर में बैठने लगे। शासन के आदेश पर पाँच अगस्त को प्रो.कुशवाहा ने उन्हें चार्ज दे दिया। उधर, हाईकोर्ट में कई तारीखें लगीं लेकिन किसी न किसी वजह से सुनवाई टलती गई। इसी बीच, राज्य सरकार ने स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की जो खारिज हो गई। एक दिसम्बर को हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील अम्बवानी और जस्टिस मनोज मिश्र की डबल बेंच ने प्रो.सिंह और राज्य सरकार के वकील को सुनने के बाद स्टे को खारिज कर दिया। मामले में सरकार की पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप यादव ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में स्टे खारिज किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रो.आर.के.सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।

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