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मुस्लिमों की बेहतरी के सार्थक प्रयास करे केन्द्र : मायावती

 विशेष संवाददाता लखनऊ। मुख्यमंत्री मायावती ने मुस्लिम आरक्षण से संबंधित प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह के पत्र का जवाब दे दिया है। पत्र का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए सार्थक प्रयास करने का आग्रह किया है। सरकारी प्रवक्ता ने यहां बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री को पुन: 24 नवम्बर, 2011 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने 14 सितम्बर, 2011 के अपने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए लिखा था, जिसका जवाब केन्द्र सरकार से 24 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हुआ। 

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के उत्थान एवं कल्याण के लिए किए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके नेतृत्व में पहली बार यूपी में सरकार बनने के बाद से ही इन वगरें के लिए उन्होंने काफी कार्य किए हैं। वर्ष 1995 से ही विभिन्न चरणों में अन्य पिछड़े वगरें के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वगरें को जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 38 जातियों, उप जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में कांशीराम उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की आलिम (इण्टरमीडिएट) में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए 25 हजार रुपये की धनराशि एवं नि:शुल्क साइकिल प्रदान करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान प्राधिकरण विधेयक, 2011 भी प्रस्तावित किया है, जो केन्द्र सरकार में स्वीकृत के लिए अभी भी लम्बित है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने मल्टी सेक्टोरल प्लान में 1015.70 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की योजना को स्वीकृत प्रदान की। लेकिन इस योजना में केन्द्र सरकार ने अभी तक 634.08 करोड़ रुपये की सहायता ही प्रदान की है।

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