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सरकार खरीदेगी छोटे उद्योगों के उत्पाद: मोदी

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। छोटे और मझोले उद्यमियों के सामने बाजार का संकट नहीं रहेगा। उनके उत्पाद सरकार ही खरीद लेगी। ऐसे उद्यमियों को लोन के लिए अब बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पडेम्गा। इन्हें अब राज्य वित्त निगम से ही कर्ज मिल जाएगा। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 वर्षो से बंद पड़े वित्त निगम को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को ये घोषणाएं की। भारतीय चैम्बर ऑफ कमर्स (आईसीसी) द्वारा लघु उद्योगों के विकास के मसले पर आयोजित कार्यशाला में श्री मोदी ने कहा कि सरकार जल्द ही ‘खरीद प्राथमिकता पॉलिसी’ बनाने जा रही है।

सरकार द्वारा जो भी खरीद की जाएगी, उसमें राज्य में उत्पादित समानों को प्रमुखता दी जाएगी। कुल सरकारी खरीद का एक निश्चित हिस्सा राज्य के छोटे और मझोले उद्योगों के उत्पाद का होगा। इसी के साथ राज्य वित्त निगम की सारी लायबिलिटी को सरकार ने एक मुश्त सेटेल कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने युवकों को नौकरी के लिए अर्जी लगाने की जगह खुद नियोक्ता बनने की सलाह देते हुए इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि बैंक आईटीआई प्रशिक्षित युवकों को लोन उपलब्ध करा दे तो रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बैंको की कार्यशैली में सुधार हुआ है, लेकिन छोटे उद्योगों के मामले में अब भी उनका रवैया संतोषजनक नहीं है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का तो 50 प्रतिशत टारगेट भी बैंक पूरा नहीं कर पाते। लिहाजा इस वर्ष उनका लक्ष्य ही कम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बैंक छोटे उद्यमियों को लोने देने से कतराते हैं, जबकि यहां उनका पैसा सबसे सुरक्षित है। एक करोड़ तक के लोन का अस्सी प्रतिशत हिस्सा क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आता है।

पैसा डूब जाने पर भी सरकार यह राशि बैंकों को देती है। लेकिन इस प्रावधान को न तो बैंक प्रचारित करते हैं और न उद्यमी जानते हैं। उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने भी बैंको को अपनी कार्यशैली बदलने की सलाह दी। भारतीय चैम्बर ऑफ कमर्स के डायरेक्टर जनरल राजीव सिंह ने संचालन किया। प्रधान वित्त सचिव सीके मिश्रा, प्रधान योजना सचिव विजय प्रकाश, रिजर्व बैंक के जीएम मोहन यादव और लघु उद्योग निदेशक डीके सिंह ने भी संबोधित किया।

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