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15 लाख तक के आवास ऋण पर सरकारी सहायता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवास ऋण पर एक प्रतिशत की ब्याज सहायता देने की योजना का लाभ 15 लाख रुपये तक ऋण पर लागू करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2011-12 में 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

यह सहायता 25 लाख रुपए मूल्य तक के आवस की खरीद पर लागू होगी। पहले यह यह सहायता 10 लाख रुपए तक के ऋण पर थी और शर्त थी कि मकान की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चहिए।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 2011.12 के बजट में आवास ऋण पर ब्याज योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव रखा था। अंबिका सोनी ने बताया कि यह ब्याज सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लागू की जाएगी और वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से लिए गये ऋणों पर लागू होगी।

मौजूदा एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी योजना को मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2009 में मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद ब्याज पर सब्सिडी देकर ऋण की मांग बढ़ाना और साथ ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद करना है।

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