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लोकपाल: संसदीय समिति के समक्ष पेश होगा सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रस्तावित लोकपाल के साथ जिम्मेदारियों के पारस्परिक टकराव से बचने के लिए इस हफ्ते संसदीय समिति के साथ होने वाली एक बैठक में अपने विचार देगा। ससंदीय समिति बैठक में मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पर सलाह मशविरा करेगी।

सूत्रों ने बताया कि आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में उच्च नौकरशाही पर मुकदमा चलाने के लिए व्यापक शक्तियों की मांग करेगा। सीवीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने के आग्रह पर बताया कि सीवीसी और लोकपाल के बीच कार्य बंटवारे की एक उचित इकाई होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्रों और राजनीतिक दलों में गलत चीजों पर अंकुश लगाने के लिए या तो सीवीसी या लोकपाल अधिनियम में खास प्रावधान होने चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी सौदों के दौरान भ्रष्टाचार रोकने और वरिष्ठ सरकारी सेवकों पर अभियोजन की मंजूरी मांगने के लिए उचित उपाय होने चाहिए। आयोग को समिति के समक्ष पहले सात सितंबर को अपनी प्रस्तुति देनी थी लेकिन यह एक हफ्ते तक के लिए टाल दी गई।

आयोग केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार और उनके दो उप अधिकारियों आर श्रीकुमार तथा जेएम गर्ग के साथ 15 सितंबर को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय से संबंधित सदन समिति के समक्ष पेश होगा। अधिकारी ने कहा कि अन्य चीजों के बीच हमारी सलाह होगी कि दोनों इकाइयों की शक्तियां विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों की जांच प्रभावित हो।

 

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