स्विस नेशनल बैंक में जमा हैं भारतीयों के 9295 करोड़ रुपए

सरकार ने मंगलवार को स्वीकार किया कि 31 दिसंबर 2010 तक स्विस नेशनल बैंक में भारतीयों के 9295 करोड़ रुपए जमा थे।

वित्त राज्यमंत्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि स्विस नेशनल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2010 तक भारतीयों के प्रति स्विस बैंक की देनदारी 1.945 अरब सीएचएफ (करीब 9295 करोड़ रुपए) थी।

उन्होंने स्विस बैंक में जमा भारतीयों की कुल धनराशि के बारे में एम.पी. अच्युतन, डी. राजा और भरत कुमार राउत के लिखित सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का अधिकतर धन निकलवा लिया गया है।

मंत्री ने राम जेठमलानी और रामचन्द्र प्रसाद सिंह के काले धन संबंधित एक सवाल के जवाल में बताया कि सरकार ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में 22 अप्रैल 2011 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित जांच: अभियोजन को सुविधा मुहैया कराना है ताकि कथित आर्थिक अपराधों में निरंतर रूप से चल रही जांच में उपयुक्त सूचनाओं के आदान प्रदान को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्त राज्यमंत्री पलानीमाणिक्कम ने कहा कि सरकार ने भारत में काले धन के सृजन, विदेशों में इसके अवैध हस्तांतरण तथा इसकी वसूली के लिए कानूनों को सुदृढ़ करने के तरीकों की जांच करने के लिए 27 मई 2011 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया है। यह समिति गैर कानूनी साधनों के माध्य से काल धन के सृजन के संकट से निपटने के लिए मौजूद कानूनी एवं प्रशासनिक रूप रेखा की जांच करेगी।

उन्होंने वाई.एस. चौधरी के एक सवाल के जवाब में बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत मारिशस दोहरा कराधान निषेध संधि के अंतर्गत अनुरोधों के जवाब में मारिशस सरकार द्वारा दी गई सूचना की जांच की जा रही है।

मंत्री ने जय प्रकाश नारायण सिंह के एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर निदेशालय (आपराधिक जांच) का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आपराधिक जांच निदेशालय में कर्मचारियों की आवश्यकता को आयकर विभाग के आयकर महानिदेशालय (आसूचना), आयकर निदेशालय (आसूचना) तथा आयकर निदेशालय (केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो) के मौजूदा पदों से पूरा किया जाता है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार काले धन के मामलों की जांच के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित करीब 200 एजेंटों की सेवाएं लेना चाहती है।