खाद्य सुरक्षा विधेयक अगले सत्र में

सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश करेगी। खाद्य मंत्री केवी थामस ने यह जानकारी दी। अभी इस पर राज्य सरकारों तथा मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
 
थामस ने संवाददाताओं को बताया कि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के आगामी शीत सत्र के दौरान पेश करेंगे। अभी इस विधेयक पर विभिन्न राज्य सरकारों तथा मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। स्वाधीनता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाएगी।
 
उन्होंने कहा था कि शिक्षा के अधिकार, रोजगार और सूचना के बाद अब हम जल्द ही लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून ला रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत सरकार ने देश की 70 फीसदी आबादी को कानूनी तौर पर सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुका है।
 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि खाद्य सुरक्षा कानून के लिए हमें देश का कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। 12 वीं योजना में हम इस दिशा में प्रयास तेज करेंगे।