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यूपी के कई निगमों में वेतन बढ़ोतरी, बढ़ा वेतनमान मंजूर

लखनऊ विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने कई सरकारी महकमों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों को जहां पंचम वेतन आयोग स्वीकृत किया गया है। वहीं पुलिस आवास निगम के कर्मचारियों को छठे वेतनमान से नवाजा गया है।

पीएसी में भर्ती के लिए सेवा नियमावली पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट के ये फैसले बाई सर्कुलेशन हुए हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कर्मचारी संघ कई सालों से छठे वेतनमान की मांग कर रहा था। संघ की मांगों के मद्देनजर सरकार ने निगम के करीब 471 कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं।

इस फैसले पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत मुहर लगाई गई। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले से विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। पुलिस आवास निगम के कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू करने पर मुहर लगा दी है। उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से निगम के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।

इसी तरह गन्ना आयुक्त के तहत काम करने वाली शक्कर विशेष निधि शाखा में तैनात कर्मचारियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बीज निगम मुजफ्फरनगर के करीब दो दर्जन कर्मचारियों अधिकारियों को भी पंचम वेतन आयोग से नवाजा गया है। इसके अलावा पीएसी में सिपाहियों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे पहले सिविल पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए नियमावली बनी थी।

पीएसी में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके तहत कई वाहिनियों का गठन होना है और करीब 2500 पीएसी जवानों के पदों पर भर्तियां होनी है। इसी मद्देनजर इस फैसले पर भी मुहर लगाई गई है।

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