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यूपी के एक दर्जन और शहरों में होगा कूड़ा प्रबन्धन

लखनऊ प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार ने बड़े महानगरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी कूड़ा प्रबन्धन को शामिल कर लिया है। पहले चरण में एक दर्जन और शहरों को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। सबसे पहले आगरा और कानपुर के कूड़ा प्रबन्धन के प्रस्तावों को पास किया गया था।

मेरठ में कूड़ा प्रबन्धन की जिम्मेदारी एक बिल्डर को दिए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया था, जिसे प्रमुख सचिव नगर विकास ने तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने एक दर्जन और शहरों में कूड़ा प्रबन्धन की योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन शहरों के डीपीआर भी जल्द से जल्द शासन के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

जो प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं उनमें आगरा, कानपुर के अलावा लोनी, फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती और बदायूं मुख्य हैं। कूड़ा प्रबन्धन का प्रस्ताव सम्बन्धित नगर निगमों और निकायों ने बनाया है। इन शहरों में कूड़ा प्रबन्धन का यह काम निजी सहभागिता के जरिए कराया जाएगा। अभी निजी सहभागिता से पीपीपी मॉडल से सालिड वेस्ट मैनजमेंट का काम लखनऊ में कराया जा रहा है।

कानपुर व लखनऊ के डीपीआर के प्रस्ताव को मुख्य सचिव ने स्वीकृत कर दिया है जबकि बाकी में कुछ संशोधन करने के लिए नए प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है। लखनऊ में कूड़ाघर के लिए नई जमीन के अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल जो जमीन बालागंज में प्रस्तावित है, उसे ही अंतिम रूप दिए जाने का विचार है। कूड़ा प्रबन्धन में जैविक कूड़ा और ठोस कूड़े को अलग बटोरा जाएगा और उसका उसकी उपयोगिता के आधार पर निस्तारण होगा।

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