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डागमारा पनबिजलीघर के निर्माण में होगी देर

पटना (हि.ब्यू.)। बिहार की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना व नीतीश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट ‘डागमारा’ पर नेपाली पेच फंस गया है। केन्द्रीय जल आयोग की इस आपत्ति पर की कि इससे नेपाल में डूब क्षेत्र बनने की आशंका है, परियोजना निर्माण पर संकट गहराने लगा है। हालांकि राज्य सरकार ने इस आपत्ति के बाद परियोजना का स्थल बदलने का निर्णाय लिया है। वह इसे ऐहतियाती कदम बता रही है।

अब इस परियोजना का निर्माण उसका मूल स्थल बदलकर नए सिरे से शुरू किया जाएगा। निर्माण स्थल मौजूदा स्थल से दस किलोमीटर और नीचे होगा। कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में 22.5 किलोमीटर पर वीरपुर से कटिहार के कुरसेला के बीच पनबिजली की क्षमता का पता चलने के बाद राज्य सरकार ने इसके निर्माण की योजना पर काम शुरू किया है।

पहले तो केन्द्र सरकार की ओर से इसे स्वीकृति दी गई। यही नहीं वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने भी प्रारंभिक सहमति प्रदान कर दी थी। बाद में यह आशंका व्यक्त की गई कि इस परियोजना से नेपाल में डूब क्षेत्र बन सकता है। हैरत तो यह कि इसे चीन के कई अखबारों ने भी हवा देने की कोशिश की थी। अंतरराष्ट्रीय विवाद से बचने के लिए इसका निर्माण स्थल बदलने का निर्णया लिया गया है।

यह परेशानी तब उत्पन्न हुई है जबकि वैपकॉस द्वारा तैयार इसका डीपीआर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के पास भेजा गया। यही नहीं एशियन डेवलमेंट बैंक (एडीबी) इसके लिए आर्थिक मदद देने पर भी राजी हो चुका है। परियोजना का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें फ्रांस, यूक्रेन, जापान ने भी रुचि दिखाई है । बिहार स्टेट हाड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन (बीएचपीसी) के तत्वावधान में बनने वाली डागमारा पनबिजली परियोजना में पहले चरण में 125 मेगावाट जबकि दूसरे चरण में 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की योजना है।

इस परियोजना पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर बिहार का बिजली संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह कोई परेशानी नहीं है। तकनीकी समस्याओं के कारण हमने डागमारा परियोजना का स्थल बदलने का निर्णय लिया है। अब यह मूल स्थान से दस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 32 वें किलोमीटर पर होगा। अन्य सारी चीजें यथावत ही हैं। विजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री

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