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केन्द्र बंद मिले तो नपेंगे सीडीपीओ : मंत्री

सहरसा (भागलपुर)  हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में किसी तरह की गड़बड़ी को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। केन्द्र नियमित चले इसकी निगरानी के लिए कर्नाटक पैटर्न पर जांच प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। राज्य की समाज कल्याण मंत्री प्रवीण अमानुल्लाह ने सोमवार को सहरसा में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकारा किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में गड़बड़ी हो रही है।

टेक होम राशन का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी मिली तो तो इसके लिए सीधे तौर पर सेविका सहित सीडीपीओ पर कार्रवाई होगी। प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त जेआरके राव सहित सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों के डीएम के अलावा तीनों जिलों के डीपीओ और सीडीपीओ के साथ समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा कि जांच के दौरान जहां गड़बड़ी पायी गयी है, जिन केन्द्रों पर कम मात्रा में टीएचआर का वितरण किया गया है वहां की सेविका से पूरे वर्ष के आवंटन की रिकवरी करें।

उन्होंने कहा कि महीने में कम से कम दो बार अधिकारियों की टीम गांव जाकर केन्द्रों की जांच करेंगी। मंत्री ने कहा कि अगर कहीं केन्द्र बंद पाया गया तो सेविका को चयनमुक्त और सीडीपीओ को निलंबित करने की कार्रवाही की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य में जांच की जो व्यवस्था है राज्य सरकार शीघ्र लागू करने जा रही है। अब महीने में एक बार अधिकारियों की विशेष टीम गठित कर एक ब्लॉक के आईसीडीएस कार्यालय सहित केन्द्रों की गहन जांच करायी जाएगी।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विभिन्न आरोपों में अब तक 6 सीडीपीओ को निलंबित किया गया है। कई और निलंबन की प्रक्रिया में है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 80797 केन्द्र कार्यरत है। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में दो और केन्द्र खोलने की योजना है। दोनों में एक अतिरिक्त और एक मिनी केन्द्र होगा। इससे पूर्व समाज कल्याण मंत्री ने रविवार को अधिकारियों की अलग-अलग टीम गठित कर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में लगभग चार दर्जन केन्द्रों की जांच करायी।

कई केन्द्रों पर निर्धारित मात्रा से कम टेकहोम राशन देने का मामला सामने आया। मंत्री अमानुल्लाह ने खुद सुपौल जिले के पिपरा, राघोपुर केन्द्रों की जांच की। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों के संचालन में कई तरह की अनियमितता सामने आयी है।

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