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वार्डो के आरक्षण संबंधी फार्मूले की अधिसूचना जारीं

लखनऊ प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को निकाय चुनावों की आरक्षण की संशोधित नियमावली जारी कर दी। इसमें जनता से एक हफ्ते के भीतर आपत्तियाँ मांगी गई हैं। संशोधित नियमावली में एक बार आरक्षित वार्ड का उस वर्ग में आरक्षण का नम्बर चौथे चुनाव में आएगा।

राज्य सरकार ने शुक्रवार की देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी। प्रमुख सचिव नगर विकास दुर्गा शंकर मिश्र ने संशोधित नियमावली के लिए जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था की है कि सबसे पहले एससी/एसटी के लिए, फिर ओबीसी के लिए और उसके बाद महिला के लिए आरक्षण किया जाएगा। जब यह चक्र खत्म होगा तो सामान्य वर्ग के अनारक्षित वार्ड घोषित किया जाएगा।

इस चक्र के पूरा होने के बाद फिर से पुराना चक्र दोहराया जाएगा।निकाय चुनाव के लिए पहले की व्यवस्था के तहत नगर निकायों में वार्डो का आरक्षण एक ही वर्ग के लिए बार बार हो रहा था। जबकि संविधान के 74वें संशोधन में यह व्यवस्था थी कि चक्रानुक्रम आरक्षण किया जाए। पुरानी व्यवस्था को 2006 में कोर्ट में कुछ लोगों ने चुनौती दी।

अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप आरक्षण करने की हिदायत राज्य सरकार को दी थी।

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