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निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट पहुँची यूपी सरकार

प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में दल विहीन नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ यूपी सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। यहां मिली जानकारी के मुताबिक इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

इधर, मेयर के आरक्षण पर मनचाहा फार्मूला ढूंढने की कवायद मंगलवार को जारी रही। इस फार्मूले को बुधवार को विभाग के आला अधिकारी अंतिम रूप देंगे। एसएलपी के लिए सरकार ने विशेष सचिव वीके द्विवेदी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम दिल्ली भेजी थी।

मंगलवार को दायर एसएलपी में कहा गया है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव जून और जुलाई में कराना चाहती है। उच्च न्यायालय के आदेश से चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। जानकारों के मुताबिक अगर यूपी सरकार को पहली सुनवाई में स्थगनादेश नहीं मिला और अगली तारीख लग गई तो वह जुलाई में ही होगी। वैसे में जून-जुलाई में निकाय चुनाव करा पाना मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय में 15 मई से ग्रीष्म कालीन अवकाश शुरू होंगे। प्रदेश की 13 नगर निगमों, 194 नगर पालिका परिषदों और 423 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव होने चाहिए लेकिन राज्य सरकार अपने विवेक से इन्हें छह महीने पहले करवा सकती है। उसी के तहत सरकार ने जून-जुलाई में निपटाने का फैसला किया है क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं।

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