DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बर्खास्त सिपाहियों को नौकरी पर रखने के आदेश का पालन न करने पर राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने 2007 में 19,000 सिपाहियों की भर्ती को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2009 को आदेश दिया था कि अगले आदेश तक इन सिपाहियों को नौकरी से न हटाया जाए। 

जस्टिस डीके जैन और एचएल दत्तू की पीठ ने शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और पूछा कि उन्होंने 2009 के आदेश को पालन क्यों नहीं किया। पीठ ने कहा कि अगर दोनों अधिकारी तय समय में अपना जवाब देने में विफल रहे तो उन्हें अगली सुनवाई पर अदालत में निजी तौर पर पेश होना पड़ेगा।

पीठ ने यह आदेश दो बर्खास्त सिपाहियों, अश्विनी कुमार और चंद्रपाल सिंह की याचिका पर सोमवार को जारी किया। सिपाहियों की ओर से पेश वकील प्रवीण अग्रवाल ने कहा,‘याचिकाकर्ताओं सहित सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से इनकार कर अधिकारियों ने मनमानी की है।’

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस