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जमाखोरों पर सीधे कार्रवाई करेंगे डीएम

मुख्यमंत्री मायावती ने धारा 3/7 के तहत कार्रवाई का अधिकार दियाब्यूरो लखनऊमुख्यमंत्री मायावती ने खुले बाजार में चीनी के बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 लगाने का अधिकार सीधे जिलाधिकारियों को दे दिया है। अभी तक इस धारा को लगाने के लिए जिलाधिकारियों को शासन से अनुमति लेनी होती थी। अब वे इस बारे में अपने विवेक से फैसला कर कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजवाने की कार्रवाई कर सकेंगे। सोमवार को ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में कहा कि वे महँगाई और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उचित कदम उठाएँ। पीएम ने कहा, ‘यह सीधे तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे उत्पादन बढ़ाने और जरूरी जिंसों की आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए नीति बनाएँ। केन्द्र इन मामलों में सहयोग ही कर सकता है।’ मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार देर शाम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को धारा-3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत करने के साथ जवाबदेह भी बना दिया है। इस बारे में शासनादेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अब चीनी के दामों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल बड़े पैमाने पर अभियान चलाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी के दामों को नियंत्रित करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जिलाधिकारी जमाखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की प्रतिदिन मानीटरिंग करेंगे और उसकी नियमित रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

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