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26 वर्षो से एडहॉक हैं डेढ़ सौ इंजीनियर मुख्यमंत्री के प्रयास

पटना (प्र.सं.)। पथ निर्माण विभाग के डेढ़ सौ इंजीनियर पिछले 26 वर्षो से एडहॉक सेवा पर हैं। लाख प्रयास और आदेश के बावजूद उनकी सेवा नियमित नहीं हो सकी है। उनके बाद नियुक्त हुए लोग एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हो गए और वे आजतक सहायक इंजीनियर ही हैं। वे अपनी पीड़ा भी किसी को बता नहीं पाते। एडहॉक होने के कारण उन्हें डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उनके ऊपर गाज गिरा दी जाए। ग्रामीण विकास विभाग के बढ़ते कार्यो को देखते हुए 1980-81 में राज्य के हर जिले में डिग्रीधारी इंजीनियरों की नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के रूप में दैनिक वेतन पर की गई थी। इस पद पर पांच वर्ष तक काम करने के बाद 1985 में इन जूनियर इंजीनियरों ने सहायक अभियंता के पद पर अपनी नियुक्ति की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने इन इंजीनियरों के पक्ष में आवाज उठाई। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे ने इन डिग्रीधारी इंजीनियरों की संख्या को देखते हुए पद सृजित कर इन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। इसके बाद 1987 में पथ निर्माण विभाग ने एक अधिसूचना निर्गत कर कुल 159 सहायक इंजीनियरों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई। इसके बाद से लगातार ये लोग एडहॉक पर ही चल रहे हैं। हाल में इन इंजीनियरों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी व्यथा बताई। उनके आदेश पर इनकी सेवा नियमित करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई और इस कमेटी ने भी इन इंजीनियरों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बावजूद आजतक इनका मामला लटका हुआ है। इन्हें आज तक न तो कालबद्ध प्रोन्नति और न ही एसीपी का लाभ मिल सका है। इनमें अधिकतर सहायक अभियंता बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित हैं और फिर भी उनकी सेवा नियमित नहीं हो पाई है। इनमें से एकाध की तो मृत्यु हो चुकी है जबकि कुछ रिटायर होने की कगार पर हैं। सरकार इन इंजीनियरों की सेवा नियमित करने का प्रयास कर रही है। ये लोग इतने साल से एडहॉक पर काम कर रहे हैं तो इनकी सेवा नियमित होनी ही चाहिए। बहुत जल्दी इनलोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। - डा. प्रेम कुमार पथ निर्माण मंत्रीं

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