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9 दिसंबर, 2019|11:54|IST

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कुलसचिवों को यूजीसी वेतनमान

पटना (हि.ब्यू.)। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलसवि के वेतनमान पुनरीक्षण कर उन्हें 16 400-22400 रुपए का वेतनमान आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वीकृत किया जाय। इस निमित परिनियम प्रख्यापित करते हुए कुलसचिव के पद पर होने वाली नई नियुक्तियों में इस अर्हता को प्रभावी बनाया जाय। मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्क्रमित वेतनमान परिनियम में संशोधन की तिथि अथवा नई अर्हता के आधार पर कुलसचिव के पद पर नियुक्ति की तिथि, दोनों में से जाद में है, उस तिथि से प्रभावी होगी। वर्तमान में कार्यरत जो कुलसचिव यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूी करते हैं उन्हें ही परिनियम में संशोधन की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य होगा। प्रधान सचिव के पत्र के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारी के वेतन का पुनरीक्षण विभागीय संकल्प 12.10.04 के द्वारा किया गया है। जिसमें कुलसचिव का वेतन 3700-500 के लिए 12000-16 500 करने का निर्णय संसूचित है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 27.07.98 के अपने पत्र में कुलसचिव के पद के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान 4500-7300 के लिए 16 400-22400 रुपए की अनुशंसा की है तथा इस निमित कुलसचिव के पद पर भर्ती के लिए अर्हता भी निर्धारित की गई है।

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