चंडीगढ़ को मिलेंगे 325 करोड़ - चंडीगढ़ को मिलेंगे 325 करोड़ DA Image
13 नबम्बर, 2019|12:15|IST

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चंडीगढ़ को मिलेंगे 325 करोड़

चंडीगढ़ को 325 करोड़ बजट में मिलेंगे 6 करोड़ ज्यादा पिछले साल से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं प्लान हैड के लिए धनराशि आवंटित रामकृष्ण उपाध्याय चंडीगढ़। इस बार के बजट में चंडीगढ़ के हाथ तंग हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के बजट में बढ़ाेतरी करने के संकेत दिए हैं लेकिन इसमें पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है।

पिछले साल के मुकाबले में प्रशासन को इस बार सिर्फ छह करोड़ रुपये ही ज्यादा मिलेंगे। चंडीगढ़ को इस बार योजनागत मद में 325 करोड़ रुपये मिलेंगे। जबकि पिछले साल 319 करोड़ रुपये उसे मिले थे। लोकसभा में बजट इस महीने के आखिरी में पेश होने वाला है। लेकिन योजना आयोग से बैठक के बाद प्रशासन को मिली सूचना के अनुसार उसे इस बार 325 करोड़ रुपये प्लान हैड में तय किए गए हैं।

हालांकि प्रशासन ने जितने मांगे थे उसके मुकाबले में यह राशि कम है लेकिन प्रशासन के अफसरों को उम्मीद है कि रिवाइज्ड बजट में उसे जरूरत के मुताबिक राशि मिल जाएगी। चंडीगढ़ को हर बार दिसंबर के महीने में रिवाइज्ड बजट में अतिरिक्त राशि मिल भी जाती है।

इस साल भी चंडीगढ़ को 130 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से उसे मिल गए थे। सूत्रों का कहना है कि बजट के पहले योजना आयोग के पास हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी जरूरतों को पेश करता है। प्रशासन ने प्लान हैड में 800 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी। प्रशासन के एक अफसर का कहना है कि प्लान हैड में यह राशि भी कम नहीं है।

हालांकि चंडीगढ़ में जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं और ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाया जाना हैउसके मुकाबले में राशि कम है लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व ढांचागत सुविधाओं के राशि से काम चलाया जा सकता है।

प्रशासन के एक अफसर ने बताया कि इस राशि में करीब 40 फीसदी राशि ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने पर खर्च होगी जिसमें झुग्गीवासियों के लिए बनाए जा रहे मकान व सड़कों का विकास शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए आवास के लिए भी इस राशि में ही खर्च किया जाएगा। 30 फीसदी राशि मानव संसाधन पर खर्च होगी। शिक्षा व पब्लिक हैल्थ पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

नान प्लान में प्रशासन को पहले से ही पर्याप्त धनराशि मिल जाती है। लेकिन असली मुद्दा प्लान हैड को लेकर होता है क्योंकि इस राशि से विकास की योजनाएं चलती हैं।

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