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कर चोरी से सख्ती से निपटेगी सरकार: बोस

सरकार ने उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर का भुगतान नहीं करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह करों का भुगतान करें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी, अभियोजन चलाने अथवा संपत्ति की कुर्की सहित दंदात्मक कारवाई की जायेगी।

राजस्व सचिव सुमित बोस ने यहां संवाददाताओं से कहा कर का भुगतान नहीं करने वालों पर हमारी नजर है। उन्हें हमारी सलाह है कि वह आगे आकर सभी करों का भुगतान करें और कम जुर्माने की सुविधा का लाभ उठायें, अन्यथा सरकार उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कारवाई करेगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करने वालों को खामियाजा भुगताने के लिये तैयार रहना चाहिये। उन्होंने कहा उनकी संपत्ति की कुर्की हो सकती है, गिरफ्तारी और मुकददमा चलाया जा सकता है, सेनवैट क्रेडिट निलंबित हो सकता है या फिर उन्हें शत प्रतिशत जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना होगा।

सरकार की यह पहल ऐसे हालात में हो रही है जब अप्रत्यक्ष कर वसूली में हल्की वृद्धि हुई है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य को बनाये रखने का दबाव है।

राजस्व सचिव ने सभी कर निर्धारकों से कहा है कि इस बात का ध्यान रखें कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का सही समय पर उचित भुगतान करें, ताकि व्यापार बढ़ाने के लिये सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारक सामान को चोरी छिपे हटा लेते हैं, कानून का पालन नहीं करते हुये कई बार बिना पंजीकरण के ही ऐसा करते हैं, सेनवैट क्रेडिट दुएपयोग करते हैं और उत्पाद शुल्क भुगतान नहीं किया जाता है।

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