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निजी स्कूलों को प्रबंधन कोटे की कोई छूट नहीं

शिक्षा का अधिकार कानून के आधार पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) निजी स्कूलों को प्रबंधन कोटा रखने की छूट नहीं देता है। चीफ जस्टिस डी. मुरुगेसन व जस्टिस वी.के. जैन की पीठ ने नर्सरी दाखिला के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर दाखिला कराने की निजी स्कूलों की मांग भी ठुकरा दी है।

पीठ ने कहा है कि आरटीई एक्ट में प्रबंधन कोटा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद निजी स्कूल खुद से मैनेजमेंट कोटा तय कर रहे हैं। स्कूलों को इस तरह की मानमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर निजी स्कूलों की ओर से अधिवक्ता शोभा ने कहा कि स्कूल के प्रबंधन से कई व्यक्ति जुड़े होते हैं इसलिए यह कोटा जरूरी है। इस पर पीठ ने कहा कि यदि कुछ हद तक प्रबंधन कोटा की जरूरत है तो इसके लिए सरकार कानून बनाए। बिना किसी दिशा-निर्देश के स्कूल प्रबंधन कोटा नहीं रख सकता है।

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से यह भी कहा कि सभी स्कूल एक समान दिशा-निर्देश क्यों नहीं बनाते। इसके जवाब में अधिवक्ता शोभा ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिर साफ कर दिया है कि यदि कोई स्कूल दाखिला देता है तो वह इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व खगेश झा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि घर से स्कूल की दूरी ही बेहतर विकल्प है। स्कूलों की ओर से कहा गया कि केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने से देशभर के स्कूल प्रभावित होंगे।

गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर दाखिले की मांग ठुकराई
हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें दाखिले के लिए वर्ष 2007 में दिए गए गांगुली कमेटी के सिफारिशों के आधार पर दाखिला कराए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह शिक्षा का अधिकार कानून से पहले की है। जस्टिस मुरुगेसन ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में ही दाखिला नीति बनाई जाएगी।

386 स्कूलों की ओर अपना पक्ष रखना चाहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल इसलिए मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। 

नर्सरी दाखिला में ईडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी सरकार की है। बाकी सीटों पर स्कूलों को कुछ हद तक छूट मिलनी चाहिए। जहां तक अदालत की रोक का सवाल है तो ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में तालमेल का अभाव हो गया है।
शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री

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