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स्कूल अगर नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई

आरटीई के लागू होने के बाद सबसे अधिक मुसीबत में वे स्कूल हैं जो गली मोहल्लों में चलते हैं और उन्हें सरकार से मान्यता भी प्राप्त नहीं है।

शिक्षा के अधिकार के प्रावधान के तहत हर स्कूल में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही स्कूलों में जरूरी लैब, खेल का मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं होनी जरूरी हैं। ऐसे में गली मोहल्लों में चल रहे दिल्ली के सैकड़ों स्कूल इन मानदंडो का पालन करने की स्थिति में नहीं है। ये स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले देने में भी असमर्थता जता रहे हैं। इन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि या तो वे शिक्षा के अधिकार के तहत आने वाले सभी मानदंडों को पूरा करे या फिर स्कूल को बंद करें।

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