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रीयल एस्टेट विधेयक में केवल कारपेट एरिया मान्य होगा

रीयल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक में विकास प्राधिकरणों के लिए कारपेट एरिया के आधार पर भवन योजना को मंजूरी देने की अनिवार्यता होगी। एक उच्च सरकारी अधिकारी ने कल यह जानकारी दी।

सरकार रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश करेगी। यहां आवास क्षेत्र पर एसोचैम के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि नियामकीय विधेयक में केवल कारपेट एरिया को मान्यता दी जाएगी।

एसोचैम द्वारा जारी एक बयान में मिश्र के हवाले से कहा गया कि स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों को कारपेट एरिया के आधार पर नक्शा पास करना होगा और इसकी अनिवार्यता होगी। सरकार सुपर एरिया या बिल्ट़़अप एरिया जैसे अन्य मानकों को मान्यता नहीं देगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीयल एस्टेट डेवलपर सुपर एरिया के आधार पर मकानों की बिक्री करते हैं और सुपर एरिया में बिल्ट़़अप एरिया के साथ लिफ्ट, गलियारा, क्लब हाउस और सीढ़िया जैसी आम सुविधाओं की जगह शामिल होती है। सुपर एरिया आमतौर पर बिल्ट़़अप एरिया से करीब 25 प्रतिशत अधिक होता है।

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  • Web Title:रीयल एस्टेट विधेयक में केवल कारपेट एरिया मान्य होगा