विधानसभा ने गरीबी पर आयोग के मानकों की निंदा की

झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर योजना आयोग के गरीबी पर तैयार मानकों की निन्दा की गई। योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में 28 रुपए 65 पैसा और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपया 42 पैसा से अधिक प्रतिदिन खर्च करने वाले को गरीब नही माना है।

तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2009-10 में गरीबी 7.4 प्रतिशत घटकर 29.8 प्रतिशत रह गई है जबकि वर्ष 2004-05 में यह 37.2 प्रतिशत थी। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में शून्य काल के दौरान कहा कि योजना आयोग ने गरीबी का जो पैमाना तय किया वह गंभीर मसला है और चिन्ता का विषय है।

उन्होंनें कहा कि 2009-10 के इस आंकडें पर गरीबी रेखा से नीचे की जो सूची तैयार की जाएगी उसमें सात प्रतिशत लोग हट जाएंगे जो अभी वर्तमान सूची में शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि योजना आयोग ने गरीबी का जो पैमाना तय दिया वह झारखंड की जनता के साथ नाइंसाफी है।