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सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को कृतसंकल्प: राज्यपाल

झारखंड के राज्यपाल डॉ. सैयद अहमद ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।

झारखंड विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हुए बजट सत्र का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तदायित्वपूर्ण प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी।

अहमद ने कहा कि इसी उद्देश्य से राज्य में लोकायुक्त, मनावाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जैसे पदों पर योग्य लोगों की नियुक्ति राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कर ली है।

साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम (राइट टू सर्विस एक्ट), इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय अधिनियम को प्राथमिकता के आधार पर राज्य में लागू किया गया है। अपने लगभग 50 मिनट के संबोधन में राज्यपाल ने राज्य की विकास योजनाओं का खाका खिंचते हुए भ्रष्टाचार से निबटने के लिए उठाए गए कदमों का विशेष उल्लेख किया।

अहमद ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए राज्य निगरानी विभाग की जांच को गति देने के लिए पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने 156 मामलों में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है।

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