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16 दिसंबर, 2019|7:57|IST

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लोकपाल पर सहमति के लिए सरकार की विपक्ष से बात

राज्यसभा में पेश करने से पहले लोकपाल विधेयक पर आम सहमति बनाने के इरादे से सरकार ने गुरुवार को विपक्ष और अन्य पार्टियों से विचार विमर्श किया। बातचीत का मकसद मतभेद दूर करना और विधेयक को आसानी से पारित कराना है।

केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पवन कुमार बंसल और वी नारायणसामी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से संसद परिसर में मुलाकात कर विधेयक पर चर्चा की।

भाजपा दो मुद्दों पर अड़ी हुई है। उसका कहना है कि लोकपाल की नियुक्ति और उसे हटाने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक होनी चाहिए और सीबीआई को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि सरकार शायद इस बात को मान लेगी कि राज्य लोकायुक्त को लोकपाल विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाए और संसद एक माडल कानून पारित करेगी जो राज्यों को अपने लोकायुक्त खुद बनाने का अधिकार देगा।

विपक्ष के शासन वाले राज्य और पश्चिम बंगाल विधेयक में लोकायुक्त के प्रावधान के खिलाफ हैं। तणमूल कांग्रेस संप्रग का प्रमुख घटक दल है और पश्चिम बंगाल में सत्ता में है।

केन्द्रीय मंत्रियों के माकपा नेता सीताराम येचुरी और अन्य दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर उनकी राय जानने की उम्मीद है। लोकपाल की नियुक्ति और उसे हटाने तथा सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से बाहर रखने के अलावा वाम दल चाहते हैं कि विदेश से वित्तपोषण पा रहे गैर सरकारी संगठनों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए।

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