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नियम में बदलाव से सीटों का गणित गड़बड़ाया

निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने एक और नियम में बदलाव किया है। सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इसी साल 28 फरवरी को नियम में बदलाव किया है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने निदेशालय पर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव करने का आरोप लगाया है।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि पहले यह प्रावधान था कि स्कूल में एंट्री लेवल में उतनी ही सीटें रखना अनिवार्य था जो उच्च कक्षा की अधिकतम संख्या होती थी। लेकिन सरकार द्वारा बदलाव किए जाने के बाद यह व्यवस्था की गई है कि निजी स्कूल अपने यहां एंट्री लेवल अपने हिसाब से तय कर सकते है। उन्होंने कहा कि इसका असर यह हुआ कि अब स्कूल इंट्री लेवल पर कम बच्चों को शिक्षा देंगे और बाद में उच्च कक्षा में अगले साल बाहर के बच्चों को दाखिला देंगे।

असर
निजी स्कूल एंट्री लेवल पर दाखिले के लिए सीटों की संख्या अपने हिसाब से तय कर सकेंगे
प्राइमरी में कम बच्चों को स्कूल दे सकेंगे दाखिला
उच्च कक्षा में सीटें बढ़ा कर नए बच्चों को दाखिला देने का खुला रास्ता

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  • Web Title:नियम में बदलाव से सीटों का गणित गड़बड़ाया